PFI पर केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक PFI के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं।
आपको बता दें कि PFI पर प्रतिबंध की मांग पिछले दिनों उठ रही थी।
हाल के दिनों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने देशभर में छापेमारी की जिसके बाद उनको सबूत मिले।
माना जा रहा है कि एनआईए की रिपोर्ट मिलने के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है।
वहीं केंद्र सरकार ने यह एक्शन (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) UAPA के तहत लिया है। सरकार ने कहा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।
PFI के अलावा इन संगठनों पर बैन लगाया गया है।
रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF)
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI)
ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC)
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO)
नेशनल विमेन्स फ्रंट
जूनियर फ्रंट
एम्पावर इंडिया फाउंडेशन
रिहैब फाउंडेशन
जांच एजेंसियों ने की ताबड़तोड़ छापेमारी
NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को PFIऔर उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।
खबरों की माने तो पहले राउंड की छापेमारी में 106 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोग कार्यकर्ता हुए थे।
27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार व हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
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