किसान की इन दो मांगों पर सरकार ने जताई सहमति, जानें कौन बिल होंगे वापस
किसान की इन दो मांगों पर सरकार ने जताई सहमति, जानें कौन बिल होंगे वापस
कृषि बिल को लेकर चल रहा आंदोलन अपने चरम पर है एक तरफ जहां मौजूदा सरकार अपने फैसले पर टिकी हुई है. तो वहीं किसान भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं. 30 नंबर को एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक हुई. जहां से कुछ अच्छी खबरें भी सुनने को मिली है. किसानों की ओर से तैयार किए गए 4 प्रस्तावों में से कहा जा रहा है कि दो प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है.
इस बैठक में हुई बातचीत के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया की पर्यावरण अध्यादेश पर दोनों तरफ से सहमति बन चुकी है. जिसके मुताबिक पराली जलाना जुर्म में नहीं गिना जाएगा इसके साथ ही बिजली बिल को लेकर चल रहे मुद्दे पर भी किसान संगठनों औक सरकार के बीच सहमति बन चुकी है. हालांकि अभी तक उन बिलों पर सहमति नहीं बन पाई है जिसे किसान लगातार सरकार से वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं इस बिल में एमएसपी भी शामिल है.
कहा जा रहा है कि, इस बारे में एक बार फिर से 4 जनवरी को सरकार और किसान संगठन विचार-विमर्श करेंगे. लेकिन तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि इस बार की बैठक पहले से काफी ज्यादा सही रही. बातचीत के दौरान किसान संगठन और सरकार दोनों की तरफ से मुद्दों को सुलझाने की पूरी कोशिश की गई कहा तो यह भी जा रहा है कि मीटिंग में 50% मुद्दों पर सरकार और संगठनों की सहमति एक हो गई है.
आगे बात करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी बताया कि किसानों की तरफ से 4 प्रस्ताव सरकार के सामने रखे गए थे. दो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. लेकिन एमएसपी को लेकर अभी भी विमर्श किया जा रहा है. हालांकि तब तक एमएसपी लागू रहेगा उनका कहना है कि सरकार एमएसपी को लेकर किसान संगठनों की तसल्ली के लिए लिखित आश्वासन देने को भी राजी है. कृषि मंत्री का कहना है कि उनके अंदर किसानों के लिए सम्मान और संवेदना भी है.
ऐसे में उम्मीद है कि किसान और सरकार के बीच जल्द ही सभी मुद्दों को लेकर सहमति बन पाएगी. कृषि मंत्री अपने बयान के जरिए आंदोलनकारियों से गुहार लगाई है कि वह बच्चों और बुजुर्गों महिलाओं को घर भेज दें. क्योंकि दिल्ली में सर्दी का मौसम बिगड़ चुका है ऐसे में बुजुर्गों महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो सकती है.