दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 सोमवार को राज्यसभा से पारित हो गया। यह विधेयक लोकसभा में भी पारित हो चुका है।
मतदान से पहले वोटिंग मशीन खराब हो गई और पर्चियों के जरिये मत विभाजन कराया गया।
अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है.
इसके बाद यह कानून बन जाएगा ।
इसी बीच मतदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर आए ।
वहीं विधेयक पर छिड़ी बहस का जवाब देते हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि
इसे लाने का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन है।
यह विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं करता।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं जो बिल लेकर आज उपस्थित हुआ हूं
वो महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश,
जो उन्होंने प्रख्यापित किया था,
उस अध्यादेश से बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए बिल लाया हूं।
ये इसका मूल उद्देश्य है।”
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