कृषि कानून को लेकर मचा बवाल शांत होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बिल को लेकर अब सरकार और संगठन के बीच जितने भी दौर की वार्ता हुई है वो बेनतीजा ही रही है. इसी बीच बीते मंगलवार को एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बी8च कानून को लेकर 2 घंटे तक बातचीत हुई. लेकिन नतीजा कुछ निकल नहीं पाया. हालांकि बुद्धवार को एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बैठक होने वाली है जिसे काफी अहम माना जा रहा है.
दरअसल कृषि कानून को लगातार वापस लेने की मांग की जा रही है. तो वहीं सरकार संशोधन के लिए तैयार है लेकिन बिल वापस लेने से साफ इनकार कर रही है. मंगलवार को इस सिलसिले में अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच 2 घंटे तक मीटिंग हुई. जैसे ही ये बैठक समाप्त हुई वैसे ही नेता हनन मुल्ला ने बयानबाजी करते हुए कहा कि, सरकार बुधवार को लिखित में प्रस्ताव देगी.
इसके बाद किसान इस प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर बैठक करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने ये खुलासा भी किया कि बुद्धवार को सरकार से होने वाली छठे दौर की वार्ता को भी रद्द कर दिया गया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी. दिल्ली स्थित ICAR के गेस्ट हाउस में गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं के बीच टचली चली दो घंटे की बात से पहले ही नेता रुदरु सिंह मानसा ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि इसमें बीच की कोई गुंजाइश नवहीं है. हम गृह मंत्री से सिर्फ हां या ना की मांग करेंगे. फिलहाल ये मामला और कितने रूप लेगा….खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन सवाल ये उटता है कि क्या वाकई किसानों को इस बिल से नुकसान है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है?
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